कोकाटे यांनी शेतकऱ्यांना आश्वासन दिले आहे की सरकार या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. प्रलंबित प्रीमियम पुढील आठ दिवसांत भरला जाईल. त्यानंतर शेतकऱ्यांना थकीत भरपाई देण्याचा मार्ग मोकळा होईल.कोकाटे यांच्या मते, २०२३ च्या खरीप आणि २०२३-२४ च्या रब्बी हंगामातील पिकांच्या नुकसानीची भरपाई म्हणून २६२.७० कोटी रुपये अजूनही प्रलंबित आहेत. याशिवाय, २०२४ च्या खरीप हंगामासाठी ४०० कोटी रुपये थकबाकी आहे.
काय म्हनाले मंत्री ?
कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या मते, राज्याने अद्याप पीक विमा प्रीमियम म्हणून १,०२८.९७ कोटी रुपये भरलेले नाहीत.परिणामी, २०२३-२४ च्या खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना मदत मिळू शकलेली नाही. यामुळे विमा कंपन्यांनी भरपाई देणे बंद केले आहे.कोकाटे यांच्या मते, २०१६-१७ ते २०२३-२४ दरम्यान पीक विमा प्रीमियम म्हणून ४३,२०१ कोटी रुपये जमा झाले, त्यापैकी ३२,६२९.७३ कोटी रुपये (सुमारे ७६%) शेतकऱ्यांना भरपाई म्हणून देण्यात आले.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत (PMFBY) डीबीटी मिळवण्यासाठी ऊस शेतकऱ्यांनी खालील ८ बाबी लक्षात ठेवाव्यात:
